बोर्ड के महासचिव मोहम्मद वली रहमानी तो दो कदम आगे चल कर प्रधानमंत्री मोदी को सलाह देते नजर आ रहे हैं कि वह पहले दुश्मनों से निपटें । घर के अंदर दुश्मन न बनाए । यह हाल तब है जब देश की शीर्ष अदालत के निर्देश पर सरकार ने विधि आयोग को महज राय जानने का काम सौंपा है ।
देश मे समान नागरिक संहिता की बात एक लंबे अरसे से महसूस की जा रही थी । लेकिन इसके लिए अनुकूल सामाजिक परिवेश न होने के कारण इसे ठंडे बस्ते मे रखना ही बेहतर समझा गया । लेकिन इधर मुस्लिम समाज मे तलाक के तरीकों को लेकर इस समाज के अंदर से ही आवाजें उठने लगीं और तलाक के बाद महिलाओं की दयनीय हालातों को देख कर उच्चतम न्यायालय को सरकार से पूछ्ना पडा कि वह समान नागरिक कानूनों की दिशा मे क्या सोच रही है । लेकिन इतने भर से सियासी घमासान शुरू हो गया । मुस्लिम धर्मगूरूओं व मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड् से जुडे लोगों को इसमें अपनी धार्मिक स्वतंत्रता खतरे मे पडती दिखाई देन लगी । हास्यास्पद तर्क तो यहां तक दिये जा रहे हैं कि एक कानून के चलते भारत की विविधता ही खत्म हो जायेगी ।
लेकिन सच यह है कि मुस्लिम समाज के कुछ लोग अपने वर्चस्व को बनाये रखना चाहते हैं । उनके विरोध के पीछे मुख्य कारण उनके अपने स्वार्थ है जिन पर वह धर्म व परंपरा का लबादा डाल कर लोगों को विरोध के लिए उकसाने की कोशिशों मे लगे हैं । जब कि वास्तविकता यह है कि यही धार्मिक परंपराएं आज उनके विकास मे सबसे बडी बाधक बन कर खडी हैं ।
देखा जाए तो इसमें इतना उग्र व विचलित होने की आवश्यकता ही नही है । यह तो सिर्फ राय जानने की एक कोशिश भर है और उसके लिए कुछ सवालों की एक प्रशनावली है जिस पर लोगों से सुझाव मांगे गये हैं । गौरतलब यह भी है इस प्रशनावली के सवाल सिर्फ मुस्लिम समुदाय से ही नही बल्कि हिंदु व ईसाई समुदाय से भी संबधित हैं । लेकिन विरोध के स्वर सिर्फ मुस्लिम धर्मगुरूओं व कुछ संगठनों से ही उठ रहे हैं । इसी मे एक अहम सवाल है कि क्या तीन तलाक की प्रथा को रद्द किया जाना चाहिए ? या कुछ बदलाव अथवा इसी रूप मे बरकरार रखा जाए ? इसी तरह बहु विवाह के संबध मे भी राय जानने की कोशिश की गई है । यही नही हिंदु महिलाओं की संपत्ति के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जाने चाहिए इसमे भी विचार मांगे गये हैं । इसी तरह तलाक के लिए ईसाई महिलाओं को दो साल के इंतजार पर भी पूछा गया है कि क्या यह दो वर्ष का समय इन महिलाओं के समानता के अधिकार को प्रभावित करता है ? इसी तरह कुछ और सवाल हैं । लेकिन सारा शोर और विरोध मुस्लिम समा ज के सवालों को लेकर है । आखिर ऐसा क्यों ?
नि:संदेह यह एक अच्छा कदम है और विशेष कर यह देखते ह्ये कि कुछ समुदायों मे धर्म व परंपराओं के नाम पर महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है । लेकिन धर्मगुरूओं की अपने हितों और वर्चस्व बनाये रखने की राजनीति के चलते एक बेवजह का शोर सुनाई देने लगा है । आग मे घी का काम वह राजनीतिक दल भी कर रहे हैं जो सेक्यूलर राजनीति का लबादा ओढ अपने वोट बैंक की राजनीतिक रोटियां लंबे समय से सेंक रहे हैं । जबकि सच यह है कि सेक्यूलर राजनीति के इन झंडाबरदारों को मुस्लिम समाज की बदहाली से कभी कोई लेना देना रहा ही नही । ऐसा होता तो वह इन प्रगतिशील कदमों का कुतर्कों के माध्यम से विरोध कदापि न करते ।
बहरहाल धर्म व वोट की राजनीति करने वालों को यह जानना जरूरी है कि हमारे संविधान मे भी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की बात कही गई है । इसे राज्य के नीति निदेशक तत्वों मे शामिल किया गया है जैसा कि कई और अन्य बातों को । लेकिन यह दीगर बार है कि अभी तक इस दिशा की ओर कभी गंभीरता से सोचा ही नही गया था । न्यायालय के माध्य्म से ही सही यह एक सराहनीय प्रयास है जिसे संकीर्ण धार्मिक भावनाओं से ऊपर उठ कर देखा समझा जाना चाहिए ।
